केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक पेश किया।
इस विधेयक के माध्यम से मोदी सरकार उस अध्यादेश को क़ानून बनाना चाहती है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफ़र का आखिरी अधिकार होगा।
विपक्ष को उम्मीद थी कि इस विधेयक को लोकसभा में ना सही तो राज्यसभा में पूरा दम दिखा कर पारित होने से रोका जाएगा।
लेकिन मंगलवार को जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और नवीन पटनायक के बीजू जनता दल ने इस बिल पर मोदी सरकार के समर्थन करने का एलान किया तो अब विपक्ष की उम्मीद पर पानी फिरता नज़र आ रहा है।
इस समय राज्यसभा में 238 सदस्य हैं, सात सीटें खाली हैं. विधेयक को पारित कराने के लिए सदन के संख्या बल के आधा(119 वोट) का समर्थन चाहिए |
राज्यसभा में केजरीवाल के साथ कौन और ख़िलाफ़ में कौन?
विपक्ष के पास मौजूद संख्या बल वाले इंडिया के कुल 98 सदस्य सदन में हैं. अकेले कांग्रेस के पास 31 सांसद हैं|
- INC- 31
- TMC – 13
- AAP – 10
- DMK – 10
- CPI(M) -5
- JDU- 5
- other – 24
total – 98
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